Minority Educational Institution Seek Exemption from Reservation Policy

अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रीट (केस) दायर किया है, कि उन्हें आरक्षण कानून से मुक्त रखा जाये. कल न्यायालय ने सम्बंधित व…